आगर-मालवा,/जिले के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलें, इसके लिए मनरेगा योजना में खेल मैदान, कूप निर्माण, स्टॉप डेम, तालाब निर्माण आदि के कार्य शुरू कर अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करें। यह निर्देश कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बुधवार को नगरीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। कलेक्टर ने कहा कि मजदूरों को रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़े, उद्यानिकी विभाग की नर्सरी के विस्तार, पी एम आवास योजना, मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि श्रमिक वर्ग के लिए संचालित शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलें, इसके लिए सभी श्रमिकों का पंजीयन संबल योजना में किया जाए। सभी संबल कार्डधारी, खाद्यान्न पात्रता पर्ची धारी, व्यक्ति के आयुष्मान कार्ड शत प्रतिशत बनवाएं, इसके लिए ग्राम पंचायत वार सर्वे करवाकर शिविर के माध्यम से सभी सीएमओ, जनपद सीईओ, बीएमओ सभी पात्रताधारी व्यक्तियों के कार्ड बनाना सुनिश्चित करें, आयुष्मान योजना में शत्-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जाए, जिन व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकते है, लिखित में बताए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड में जो वी एल ई काम नहीं कर रहे हैं या लापरवाही कर रहें, उन्हें हटाया जाए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत डी एस रणदा, प्रभारी अधिकारी नगरीय निकाय पवन फूलफकीर, सीएमएचओ एसएस मालवीय, जिला शिक्षा अधिकारी अभिलाष चतुर्वेदी सहित जनपद सीईओ, सी एम ओ, बीएमओ, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे
कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाओ एवं आर्थिक सहायता के लिए नियमित समीक्षा करे एवं सभी पात्र हितग्राहियो को नियमानुसार लाभान्वित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास विभाग के किसी भी शासकीय भवन या अन्य शासकीय गतिविधि के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो आवंटन के लिए आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन करें। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद सीईओ एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी को संयुक्त भ्रमण कर सभी स्कूलों में बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ब्लाक स्तर के सभी अधिकारी पंचायत, पटवारी कार्यालय, स्कूल, आगनबाडी का सतत भ्रमण कर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा लापरवाही करने वाले शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।
