आगर मालवा। भारत भर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और ड्रगिस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला अखिल भारतीय केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) ने स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा, स्वास्थ्य सचिव , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को एक सशक्त ज्ञापन सौंपते हुए ओवर-द-काउंटर (OTC) दवा विनियमन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और COVID-19 के दौरान जारी GSR 220(E) के निरंतर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
संघठन के अध्यक्ष जे.एस. शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह किया है कि OTC दवाओं की प्रस्तावित सूची और उससे संबंधित किसी भी विनियमन को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी संबंधित हितधारकों से विस्तृत परामर्श किया जाए। संगठन ने चेताया है कि इस दिशा में जल्दबाज़ी से उठाया गया कोई भी कदम निम्नलिखित गंभीर जोखिमों को जन्म दे सकता है। जैसे
•1 मौजूदा कानूनों (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट) का उल्लंघन
2• औषधियों के अनुचित, अनावश्यक एवं अनियंत्रित उपयोग की आशंका
3• नकली और निम्न गुणवत्ता की दवाओं का प्रसार
4• दवा प्रतिरोध, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं (ADR) और जनस्वास्थ्य को दीर्घकालिक खतरा
संगठन ने साथ ही 26 मार्च 2020 को जारी G.S.R. 220(E) को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की माँग भी दोहराई गई है। जिसे COVID-19 आपातकाल के दौरान दवाओं की होम डिलीवरी के लिए अस्थायी रूप से जारी किया गया था। AIOCD ने आरोप लगाया है कि आज यह अधिसूचना ऑनलाइन कंपनियों द्वारा गंभीर रूप से दुरुपयोग की जा रही है जहाँ फार्मासिस्ट की निगरानी और वैध प्रिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया को दरकिनार किया जा रहा है। जिससे महत्वपूर्ण दवाओं का अंधाधुंध वितरण हो रहा है।
संघठन ने सरकार द्वारा इन मुद्दों को ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) को संदर्भित करने के निर्णय का स्वागत किया है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि देश की सबसे बड़ी हितधारक संस्था होने के नाते उसे किसी भी अंतिम निर्णय से पहले चर्चा और विमर्श में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। AIOCD के अध्यक्ष जे.एस. शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने कहा की
“हम सरकार से आग्रह करते हे कि वह जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए और दवा वितरण कानूनों की गरिमा बनाए रखने हेतु सभी हितधारकों विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त खुदरा केमिस्टों, जो भारत की दवा आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं को परामर्श प्रक्रिया में शामिल करे। साथ ही आगर ज़िला केमिस्ट संगठन के ज़िला अध्यक्ष अनिल शर्मा, ज़िला सचिव योगेश कुमार पाण्डे,राजेश मेठी ने भी अपना पक्ष रखते हुए इसे गंभीर मानते हुए। परामर्श प्रक्रिया मे शामिल करने की बात कही हे। उक्त जानकारी ज़िला मिडिया प्रभारी दारा सिंह आर्य ने दी।
