शासकीय प्रोजेक्ट, भवनों के लिये भूमि आवंटन प्रकरणों में राजस्व अधिकारी तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करें -कलेक्टर डॉ. मीना

 

राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं सीएम हेल्‍पलाईन का निराकरण प्रतिदिन सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में की विभागीय समीक्षा

ब्यूरो – दारा सिंह आर्य

आगर-मालवा, 08 सितम्बर/ जिले में विभिन्न शासकीय प्रोजेक्ट एवं भवनों के निर्माण के लिये शासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों में सभी राजस्व अधिकारी तत्काल अपने अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे की प्रोजेक्ट में अनावश्यक विलंब न हो। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने मंगलवार की शाम को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में विभागीय समीक्षा करते हुए दिए।

बैठक में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम  मिलिन्द ढ़ोके, एसडीएम सुसनेर  देवकुंवर सोलंकी, सभी डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभागीय जांच प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पोर्टल प्रारंभ किया गया है, सभी विभागीय जांच प्रकरण उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन किये जाएं और विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी उक्त प्रकरणों की नियिमित मॉनिटरिंग करें और समय-सीमा में निराकरण कर प्रतिवेदन भिजवाएं। कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरस्ती के शत्-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण भी त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित सभी लम्बित प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। कलेक्टर ने दस्तावेजों और आवेदक के नाम में भिन्नता के कारण लम्बित एक अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण को पुनः संबंधित विभाग को भेजकर दस्तावेज सही करवाने के लिये पत्र लिखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का प्रतिदिन निराकरण कर नियमित मॉनिटरिंग करने तथा संबंधित पटवारियों को सीएम हेल्पलाईन निराकरण के कार्य में लगाने के निर्देश दिए।

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