आगर-मालवा, 25 नवम्बर/ स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में कर लक्ष्यों की पूर्ति करें, यह निर्देश कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य भवनों के निर्माण हेतु आरसीएमएस पोर्टल पर भूमि आवंटन के लिए ऑनलाईन आवेदन करें, संबंधित एसडीएम की सहमति लेकर ही निर्माण कार्य किए जाएं।
कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय एवं अन्य संस्थाओं की रोगी कल्याण समिति की निरन्तर बैठकें आयोजित की जाए। आपदा प्रबंधन हेतु सु-सज्जित एम्बूलेंस की सेवाएं त्वरित रखें। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कार्य हेतु आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान माह की 05 तारीख अनिवार्य रूप से किया जाए। जिले में बंद डिलेवरी प्वाईंट को क्रियाशील किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नलखेड़ा एवं सुसनेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्वास्थ्य समितियों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 10 हजार रुपए की राशि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संसाधनों पर ही खर्च की जाए, 25 प्रतिशत राशि व्यय के लिए जिला स्तर कार्ययोजना बनाकर सभी समितियों को भेजा जाए। जनहित में कम खर्च में अच्छा कार्य करें, समितियों को ओर अधिक सुदृढ़ बनाएं।
कलेक्टर ने बाल मृत्यु की समीक्षा कर मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य संस्थाओं में अच्छी देख-रेख एवं सेवाएं देने के निर्देश देते हुए कहा कि नवजात शिशुओं में होने बीमारियों की पहचान कर उनका समुचित उपचार करें। सांस अभियान का जिले में सफल क्रियान्वयन कर प्रत्येक नवजात शिशु के माता-पिता में निमोनिया के प्रारंभिक लक्षणों की जागरूकता लाएं, ताकि बच्चों को समय पर उपचार हों। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन आंगनवा़ड़ी एवं ग्राम आरोग्य केन्द्रों हो, जिन गर्भवती महिलाओं को पंजीयन नहीं हुआ है, सीएचओ अपने अधीनस्थ एएनएम एवं आशाओं के माध्यम से एक सप्ताह में शत्-प्रतिशत प्रसव पूर्व पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सीएचओ की भागीदार नगण्य होने पर कलेक्टर ने सीएचओ की कार्यशैली पर घोर नाराजगी जाहिर की तथा निर्देश दिए कि सीएचओ शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के अनुरूप कार्य करें, साथ ही अप्रैल से अक्टूबर की प्रगति रिपोर्ट से भी अवगत करवाएं। राष्ट्रीय कार्यक्रम में लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।
कलेक्टर ने संस्थागत प्रसव की समीक्षा की, इस दौरान संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कम होने पर स्वास्थ्य विभाग पर नाराजगी जाहिर कर निर्देश दिए कि जिले में शत्-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए तथा जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत सभी हितग्राहियों को समय पर भुगतान हो। कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। उन्होंने एम-आर टीकाकरण, रूटीन टीकाकरण, एनीमिया कैम्पेन, अन्धत्व, कुष्ठ, मलेरिया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, संबल योजनान्तर्गत प्रसूति सहायता आदी की समीक्षा कर निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर सुनिश्चित हो तथ हितग्राहियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने नशामुक्ति अभियान की समीक्षा कर निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय सहित जिले की अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के परिसर से गुटखा, तम्बाकू की दुकाने हटवाई जाएं, संस्थाओं में धुम्रपान पर सख्ती से रोक हो, संस्था परिसर में धुम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। शासकीय चिकित्सक एवं स्टॉफ भी परिसर में धुम्रपान नहीं करें, ऐसे करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत डीएस रणदा, सीएमएचओ डॉ. एसएस मालवीय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजीव बरसेना, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राजेश गुप्ता, नेत्र सर्जन डॉ. शशांक सक्सेना, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जेसी परमार, गाईनोलॉजिस्ट डॉ. बीबी पाटीदार, जिला कुष्ठ अधिकारी आरसी ईरवार, डीपीएम राकेश चौहान, बीएमओ डॉ. विजय यादव, मनीष कुरील एवं समस्त बीपीएम, बीईई, बीसीएम व अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे।
