खिमला में देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण तेज 11,470 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 1,920 मेगावाट क्षमता की परियोजना, 2027 तक सभी यूनिट से बिजली उत्पादन का लक्ष्य
ब्यूरो – दारा सिंह आर्य 7000184109
आगर-मालवा। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला में देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है। ग्रीनको ग्रुप द्वारा 11,470 करोड़ रुपये की लागत से गांधीसागर पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। गुरुवार को आगर-मालवा जिले के मीडिया प्रतिनिधियों ने परियोजना स्थल पहुंचकर निर्माण कार्यों, आधुनिक तकनीक और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान परियोजना के मैनेजर नवीन कुमार ने प्रतिनिधियों को परियोजना की तकनीकी विशेषताओं, निर्माण की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी।
1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता
परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1,920 मेगावाट निर्धारित की गई है। इसकी ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,326 मेगावाट घंटा रहेगी। परियोजना का निर्माण जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। इसका शिलान्यास 4 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किया था। परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
दिन में पानी होगा स्टोर, रात में बनेगी बिजली
इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें एक ही पानी का बार-बार उपयोग कर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए दो जलाशयों की व्यवस्था की गई है। निचले जलाशय के रूप में चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर बांध का उपयोग होगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में ऊपरी जलाशय बनाया जा रहा है।
दिन के समय सौर ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होने पर बिजली से चलने वाले बड़े पंपों के माध्यम से गांधीसागर जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाकर संग्रहित किया जाएगा। रात में जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे पावर हाउस की टरबाइन पर छोड़ा जाएगा। इससे बिजली का उत्पादन होगा। इस प्रक्रिया में पानी का पुनः उपयोग किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन के अनुसार इसमें पानी की बर्बादी की संभावना बेहद कम रहेगी।
130 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा जल संग्रहण केंद्र
परियोजना के मैनेजर नवीन कुमार ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में करीब 130 मीटर की ऊंचाई पर ऊपरी जल संग्रहण व्यवस्था तैयार की जा रही है। यहां संग्रहित पानी को टरबाइन तक पहुंचाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना में कुल नौ रिवर्सिबल फ्रांसिस टरबाइन लगाई जा रही हैं। इनमें 240 मेगावाट की सात और 120 मेगावाट की दो यूनिट शामिल हैं। सभी यूनिट चालू होने के बाद प्रतिदिन मांग के अनुसार बिजली उत्पादन और पानी का पुनः संग्रहण किया जा सकेगा।
79 प्रतिशत सिविल वर्क पूरा
कंपनी के अनुसार परियोजना का करीब 79 प्रतिशत सिविल कार्य और 85 प्रतिशत उपकरण आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है। तटबंध का 92 प्रतिशत तथा ऊपरी इंटेक का 98 प्रतिशत कंक्रीट कार्य पूरा हो गया है। योजना के अनुसार पहली दो यूनिट से दिसंबर 2026 और शेष सात यूनिट से जून 2027 तक बिजली उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादित बिजली को नीमच स्थित पीजीसीआईएल सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर लंबी 420 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भी बनाई जा रही है।
निर्माण में 4000 लोगों को मिला रोजगार
परियोजना के निर्माण के दौरान करीब 4000
लोगों को रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है। वहीं परियोजना पूरी होने के बाद लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। मैनेजर नवीन कुमार ने बताया कि यह परियोजना केवल निर्माण अवधि तक ही रोजगार उपलब्ध कराने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले 70 से 80 वर्षों तक यहां रोजगार के अवसर बने रहने की संभावना है। परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मिलेगी मदद
परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली अतिरिक्त बिजली का बेहतर उपयोग करना है। दिन में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली से पानी को ऊपरी जलाशय में पहुंचाकर संग्रहित किया जाएगा और जरूरत के समय इसी पानी से बिजली बनाई जाएगी। इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। परियोजना से 7,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने में भी सहायता मिलने की संभावना है।
